सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित उपाय को स्वीकार कर लिया है, जिसमें बच्चों को जहरीली हवा से बचाने के लिए केंद्र की ओर से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में अगले आदेश जारी होने तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा है कि डिफॉल्टरों को दंडित करने के लिए 17 फ्लाइंग स्क्वॉड का गठन किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के अनुसार, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जो उद्योग पीएनजी/क्लीनर ईंधन पर काम नहीं कर रहे हैं, वे अब सोमवार से शुक्रवार तक केवल 8 घंटे काम कर सकते हैं। हालांकि शनिवार और रविवार को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के आसपास के थर्मल पावर प्लांट के संचालन को भी नियंत्रित किया।
हरियाणा के इन 4 जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश
हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली के चार जिलों गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया। यह निर्देश हरियाणा के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से दिया गया।
सरकार ने सभी निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, सिवाय उन गतिविधियों को छोड़कर जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती हैं जैसे कि नलसाजी कार्य, आंतरिक सजावट, बिजली का काम, बढ़ईगीरी, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा विशेष रूप से अनुमत गतिविधियां। आदेश में कहा गया है कि हरियाणा के सभी 14 एनसीआर जिलों में अगले आदेश तक नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
आदेश में कहा, ”हरियाणा के 14 एनसीआर जिलों में मौसम की स्थिति में सुधार होने तक, आपातकालीन उद्देश्यों को छोड़कर, सभी डीजल जनरेटर सेटों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिजली विभाग हरियाणा के एनसीआर जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक और जरूरी कदम उठाएगा, ताकि किसी भी उपभोक्ता द्वारा डीजी सेट के उपयोग से बचा जा सके, यहां तक कि आपात स्थिति में भी।”
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एस नारायणन ने कहा, ‘हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए गुरुवार रात यह आदेश जारी किया गया।
