केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले दिनों केंद्रीय रेल मंत्री को अवगत करवाया था कि करीब 2 वर्ष पूर्व प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से का पैसा देने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी मंत्रालय की ओर से इस कार्य को हरी झंडी प्रदान करते हुए रेलवे बोर्ड को इसकी मंजूरी के लिए भेजा था । रेलवे बोर्ड ने भी योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी लेकिन कार्य में प्रगति नहीं हो पा रही है। रेलवे मंत्री ने हाल ही में अपने पत्र के जवाब में बताया कि अधिकारियों को रेलवे ओवरब्रिज बनाने की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं और जल्दी इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रेलवे अधिकारियों एचएसआरडीसी के अधिकारियों से कार्य की प्रगति के संबंध में संपर्क किया गया तो जानकारी दी गई है कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है और टेंडर की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
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