‘इस तरह से तो हरियाणा प्रदेश दिवालिया भी घोषित हो सकता है’ – विधायक चिरंजीव राव ने बजट पर घेरा सरकार को

विधायक चिरंजीव राव ने कहा कृषि के उपकरण मंहगे होते जा रहे हैं। सरकार का सबसिडी कम करती जा रही है। उर्जा के टयूबल कनेकशन देते थे वो पोर्टल ही पिछले 2 साल से बंद है। बजट में रोजगार का भी कोई जिक्र तक नही है। कोई नया आईएमटी नही खोला गया। उद्दोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार के पास कोई योजना ही नही है। बेरोजगार के चलते प्रदेश का युवा नशे और अपराध की तरफ बढ रहे हैं। मंहगाई को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल, सीएनजी , रोजमर्रा की वस्तुए सब कुछ मंहगा। बजट में रेवाडी व धारूहेडा बस स्टैंड का कोई जिक्र नही किया गया। जबकि धारूहेडा बस स्टैंड की बिल्ंिडग तो जरजर हालत में है और स्वयं परिवहन मंत्री जी ने भी माना है फिर भी इतनी देरी क्यों की जा रही है। कई बार सदन में यह मामला उठा चुका हूं। मंत्री महोदय ने इसका जल्द समाधान करवाने का आश्वासन भी दिया था लेकिन अभी तक समाधान नही हो सका है।

चिरंजीव राव ने कहा रेवाडी में एक दिन छोडकर एक दिन पीने का पानी आता है। सर्दीयों में नहरी पान की राशनिंग की गई अब गर्मी का मौसम आ चुका है ऐसे में लोगों को बडी मुश्किल का सामना करना पडेगा इस ओर सरकार ने बजट में ध्यान नही दिया। रेवाडी मेंं सैक्टरों की सडकों की हालात ऐसी है कि कहीं लगता ही नही सडक बनी हुई है, मैंने वहां स्वयं जाकर देखा। मजबूरन सैक्टर वासी धरने पर बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेश में बरसाती पानी के हालात किसी से छिपे नही हैं। ऐसा ही हाल रेवाडी का है थोडी बरसात होते ही जगह-जगह पानी भर जाता है। डे्रनेज सिस्टम की जरूरत थी लेकिन बजट में ऐसा कुछ नही है।

उन्होंने कहा भाजपा-जजपा सरकार ने सरकार बनने पर बुढापा पेंशन 5100 रूपये का वायदा किया था लेकिन इस बजट में मात्र 250 रूपये बढाया गया है जोकि अब भी मात्र 2700 रूपये होगी। अभी हाल ही में पूरे प्रदेश सहित रेवाडी में बरसात और ओलावृष्टि से फसल का बहूत नुक्सान हुआ है। मेरी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द गिरदावरी करा किसान भाईयों को मुआवजा दिया जाए। वहीं 2020 में रेवाडी के लगभग 20 गांवों की जमीन एमआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहीत की गई थी। 93 एकड जमीन के लिए 125 करोड का भुगतान किया जाना है। पिछले 2 साल में एचएसआईडीसी को 21 रिमाइंडर भी ग्रामिणों ने सरकार को भेजे हैं लेकिन आज तक उनको मुआवजा नही मिला है। अब मजबूरन ग्रामिण धरने पर बैठे हुए हैं।

उसके बाद प्रशन काल के दौरान विधायक चिरंजीव राव ने सरकार से बेरोजगारी पर प्रशन किया। राव ने सरकार से पूछा कि पिछले 8 वर्षों में हरियाणा में बेरोजगारी कितनी बढी है और सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधायक चिरंजीव राव को सही जवाब नही देने पर चिरंजीव राव ने कहा स्वयं मुख्यमंत्री ने माना है पीएलएफ के डाटा अनुसार देश में बेरोजगारी 4.1 प्रतिशत एवं हरियाणा में 9.3 प्रतिशत है। यानि कि देश में बेरोजगारी से हमारा प्रदेश दोगुने पर खडा है और यदि बात करें सीएमआईई की रिर्पोट की तो 29.4 प्रतिशत बेरोजगारी हरियाणा में है। उन्होंने कहा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी की एक स्टेटमेंट आई थी कि यदि सीएमआईई ने रिर्पोट अपनी ठीक नही की तो हम कार्रवाई करेगें लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नही की गई यदि रिर्पोट गलत है तो कार्रवाई की जाए ताकि प्रदेश बदनाम न हो। राव ने बताया कि हरियाणा में बेरोजगारी का आलम यह है कि अभी एक सप्ताह पहले ही पानीपत कोर्ट में चपरासी के 6 पदों के लिए 10 हजार अभ्यर्थियों ने आवदेन किया। 8वीं पास योगयता के साथ इस नौकरी के लिए बीए, एमए, एमबीए, पास इंटरव्यू के लिए आए थे। इससे साफ होता है कि हरियाणा में बेरोजगार कितना है। पिछले 10-12 साल से हर विभाग में कच्चे कर्मचारी कार्य कर हरे हैं। आज तक उनको पक्का नही किया गया। न ही उनको समय पर सेलरी दी जाती है। अब कौशल रोजगार निगम बना दिया गया है। जिसमें जमकर धांधली चल रही है। युवाओं को पक्की नौकरी हरियाणा सरकार को देनी चाहिए। हमारे युवाओं में जजबा है फौज में नौकरी करने का। लेकिन सरकार अगिनपथ योजना ले आई है। जिससे युवाओं का मनोबल टूट गया है। राज्य में रोजगार के अवसर बढाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और आगे के लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है। सरकार के पास कोई योजना नही है। सरकार ने युवाओं के साथ कितना खिलवाड किया है। एक के बाद एक भर्ती रद्द की गई है। भर्तियों में कितने भारी घोटाले किए गए, जिन पर आज तक कोई कार्रवाई भी नही की गई। सिर्फ खाना पूर्ति कर फाईले दबा दी गई हैं। शायद ही कोई भर्ती हुई हो जिसमें पेपर लीक न हुआ हो फिर भी सरकार भष्ट्राचार मुक्त का दम भर रही है। शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों में हजारों पद खाली पडे हैं लेकिन बेपरवाह सरकार को रोजगार से कोई मतलब नही है। मौजूदा सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर वन पर पंहूचा दिया है।