रेवाड़ी को मिली दूसरी रैंक, सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में_देखे

रेवाड़ी, सरल पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रेवाड़ी जिला को प्रदेश भर में दूसरा स्थान मिला है। सरल पोर्टल पर ऐसा उल्लेखनीय कार्य निरंतर जारी रहें तो शीघ्र ही रेवाड़ी प्रदेश में शीर्ष पर होगा। यह जानकारी सीएम विंडो के नोडल अधिकारी एवं सीटीएम रोहित कुमार ने गुरूवार को लघु सचिवालय में सीएम विंडो व सरल पोर्टल आदि की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दी।

नगराधीश ने बताया कि उपायुक्त यशेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में हासिल उपलब्धि के लिए सभी अधिकारी व कर्मचारी बधाई के पात्र है। सरल पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि अंत्योदय सरल पोर्टल पर आवेदनों को राइट टू सर्विस की निर्धारित अवधि में ही निपटान कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि एक विभाग की पेंडेंसी से पूरे जिला की रैंकिग पर असर पड़ता है। इसलिए किसी भी विभाग की पेंडेंसी न रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अधिकतर सेवाओं व योजनाओं के लिए राइट टू सर्विस एक्ट लागू किया हुआ है। ऐसे में सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों को निर्धारित समयावधि में समयबद्ध तरीके से सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए। सीटीएम ने कहा कि सभी अधिकारी हर रोज सरल पोर्टल पर आने वाले आवेदनों की निगरानी भी रखें।
नगराधीश ने सीएम विंडो की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित सीएम विंडो पर लंबित शिकायतों का तत्परता और समयबद्ध तरीके से निपटारा करें। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पर लंबित शिकायतों की मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं मॉनीटरिंग की जाती है। जिन विभागों की शिकायतें लंबे समय से सीएम विंडो पर लंबित हैं, वे इनके समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही करें और उनकी जल्द से जल्द एक्शन टेकन रिपोर्ट अपलोड करें। बैठक में नगराधीश ने संबंधित विभागों की सीएम विंडो पर लंबित शिकायतों का एक-एक करके रिव्यू करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल कागजी कार्यवाही तक ही सीमित ना रहें, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि का भी ध्यान रखें। नगराधीश ने सीएम विंडो पर अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों की प्रशंसा भी की। उन्होंने बताया कि सीएम विंडो पर कुल 15 हजार 094 शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें से 14 हजार 727 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है बाकि लम्बित शिकायतों का शीघ्र निपटान किया जाएं। उन्होंने  लंबित शिकायतों का तुरंत निपटारा करने व उनकी रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए।